राज्यातील 800 शाळा बोगस; 100 बोगस शाळांना टाळं तर 700 शाळा रडारवर

राज्यातील 800 शाळा बोगस असल्याचं शिक्षण विभागाच्या पडताळणीत समोर आलं आहे.त्यापैकी 100 शाळा कायमस्वरुपी बंद करण्यात आल्या आहेत तर इतर शाळांबाबत काय कारवाई करायची? याचा निर्णय शिक्षण विभाग लवकरच घेणार आहे. बोगस असलेल्या या शाळांमधे सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी आणि राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांचा यामध्ये समावेश आहे. राज्याच्या शिक्षण विभागाने केलेल्या पडताळणीत ही माहिती समोर आली आहे.

राज्यात अनधिकृतपणे सुरु असणाऱ्या तब्बल 1300 शाळांची तपासणी शिक्षण विभागाने केली. त्यापैकी 800 शाळांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत. यातील सुमारे 43 शाळा पुण्यातील आहेत. कागदपत्रांची तपासणी केली असता त्यात गंभीर त्रुटी आढळून आल्या होत्या. त्यामुळे शाळांची सखोल चौकशी करण्यात आली होती. त्यात शाळेकडे असणारे ना हरकत प्रमाणपत्र म्हणजेच NOC त्यासोबतच शाळांसाठी लागणारं संबंधित मंडळाचं मान्यता प्रमाणपत्र आणि सरकारकडून देण्यात येणारे संलग्न प्रमाणपत्र या तीन कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येत आहे.

या सगळ्या कागदपत्रांपैकी कोणताही कागद नसल्यास त्या शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येणार असल्याचं शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी सांगितलं आहे. आतापर्यंत तिन्ही कागदपत्र नसणाऱ्या शाळांना बोगस शाळा म्हणू शकतो. अशा एकूण 77 शाळा निदर्शनास आल्या आहेत. 300 शाळांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. 

पालकांनी पाल्याचा प्रवेश घेताना काळजी घ्यावी; मांढरे

प्रत्येक पालकांना आपल्या पाल्याला चांगल्या शाळेत शिक्षण द्यायचं असतं. त्यामुळे अनेक पालक खासगी शाळेत पाल्याचा प्रवेश घेतात. मोठ्या रकमेची फी भरतात. कोणत्याही वस्तूंची खरेदी करताना पालक त्या गोष्टीची बारीकसारीक चौकशी करत असतात. मात्र पाल्यांना ज्या शाळेत शिक्षण देतो त्या शाळेसंदर्भात चौकशी करत नाहीत. त्यामुळे पालकांनी यूआयडी पोर्टलवर जाऊन शाळेचा नोंदणी क्रमांक तपासावा, असं आवाहन मांढरे यांनी केलं आहे.

ज्या शाळांकडे शासनाचं कोणतंही कागदपत्र नाहीत, काही शाळांमध्ये फ्रॉड कागदपत्र सापडले आहेत आणि काही शाळांकडे बोर्डाचं संलग्न प्रमाणपत्र नाही आहे या तीन टप्प्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे. या शाळांना बंद करण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. त्यातील 100 शाळांना दंड केला आहे. 100 शाळांना दररोज 10 हजार रुपये एवढी दंडाची रक्कम आहे. 

कारवाईमुळे विद्यार्थ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही!

या कारवाईमुळे विद्यार्थ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही याची काळजी शिक्षण विभाग घेत आहे. मागील काही वर्षातच या शाळा सुरु झाल्या आहे. त्यामुळे त्या त्या परिसरात पर्यायी शाळादेखील उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या कारवाईमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नसल्याचं मांढरे यांनी सांगितलं आहे. बंद केलेल्या शाळांमधील विद्यार्थांनी जवळच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतला असल्याचं सांगितलं आहे. 

संलग्न नसलेल्या 329, मान्यता नसलेल्या 390, इरादा पत्र नसलेल्या 366, बंद केलेल्या 100, दंड केलेल्या 89 शाळांचा समावेश आहे. यातील अनेक शाळा एकाहून अधिक अनियमिततांमध्ये मोडत असून बोगस पद्धतीने चालणाऱ्या शाळांचे प्रमाण 800 असल्याचं आयुक्तांच म्हणणं आहे.