परदेशातून दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीची चर्चा; पवारांचं पत्र, केंद्राकडून लगेच स्पष्टीकरण

केंद्र सरकारने दुग्धजन्य पदार्थांची आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या पार्शभूमीवर माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केंद्रीय दुग्ध मंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. केंद्राने दुग्धजन्य पदार्थ आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा फटका बसेल. त्यामुळे दूध पदार्थ आयात करण्याचा निर्णय बाबत विचार करावा, असं पवारांनी या पत्रातून सांगितलं आहे.

शरद पवार यांच्या पत्रात काय?

शरद पवार यांनी केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांना एक पत्र लिहले आहे. त्या पत्रात त्यांनी लिहले आहे की आज एका वर्तमानपत्रात एक बातमी वाचायला मिळाली. ज्यामध्ये केंद्रीय पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाचा लोणी आणि तूप यांसारख्या दुग्धजन्य पदार्थांची आयात करण्याचा विचार असल्याचं लिहलं आहे.

दुग्धजन्य पदार्थच्या आयातीचा केंद्र सरकारचा कोणताही निर्णय पूर्णपणे अस्वीकार्य असेल, कारण या आयातीचा थेट देशांतर्गत दूध उत्पादकांच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल. दुग्ध उत्पादक शेतकरी कोविड-19 संकटातून काही काळापूर्वीच बाहेर आले आहेत आणि अशा निर्णयामुळे डेअरी क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवन प्रक्रियेला गंभीरपणे अडथळा निर्माण होईल. त्यामुळे याकडे लक्ष द्यावे आणि हा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण

शरद पवार यांनी केलेला मागणीला प्रतिसाद देत आज केंद्र सरकरकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. यावर सरकारने म्हटले आहे की दुग्धव्यवसाय हे देशातील लाखो दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी उपजीविकेचे प्रमुख साधन असल्याची भारत सरकारला योग्य जाणीव असून, या व्यवसायाला आणखी बळकट करणे, हे  सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

पण कोविड-19 नंतर पौष्टिक, सुरक्षित आणि आरोग्यदायी दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची मागणी वाढल्यामुळे डेअरी क्षेत्राच्या मागणी आणि पुरवठ्यात काही तफावत आढळून आली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि आगामी उन्हाळी हंगामात दुधाचा पुरवठा कमी होऊ शकतो ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन, अनेक डेअरी सहकारी संस्थांकडून दुधाचे फॅट आणि पावडर यासारख्या संरक्षित दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीची मागणी होती.

मागणी वाढल्यामुळे पुरवठा कमी

या पार्श्‍वभूमीवर, राष्ट्रीय डेअरी विकास मंडळ (NDDB) आणि भारत सरकार मागणी-पुरवठ्याच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवत आहे. आयात प्रक्रियेला वेळ लागत असल्यामुळे, अचानक उद्भवणाऱ्या मागणीच्या परिस्थितीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी देशांतर्गत पातळीवर  आवश्यक प्रक्रिया केल्या जात आहेत.

परिस्थिती उद्भवली, तर दुग्ध सहकारी संस्थांची उन्हाळ्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी आयात केली जाऊ शकते. तथापि, अशा वेळी, ही प्रक्रिया केवळ राष्ट्रीय डेअरी विकास मंडळा द्वारे केली जाईल, आणि योग्य मूल्यांकनानंतर गरजू संघटनांना बाजारभावानुसार साठा पुरवला जाईल. यामुळे बाजारपेठ बाधित होणार नाही, आणि आपल्या दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल, जे सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाच्या पूर्णपणे केंद्रस्थानी असते.

खासदार शरद पवार यांनी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री परषोत्तम रुपाला यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रातला लेख सार्वजनिक माध्यमावर उपलब्ध आहे. यामध्ये असे म्हटले आहे की, उन्हाळ्याच्या उत्तरार्धात मागणी-पुरवठ्याची स्थिती पाहून निर्णय घेतला जाईल, ज्याचा अर्थ असा आहे की, या संदर्भात कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.